EPFO Salary Limit: वेतन सीमा ₹15000 से बढ़ाकर ₹21000 प्रतिमाह

EPFO Salary Limit Increased : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत प्रतिनिधियों को अविश्वसनीय खबर मिलेगी। जैसा कि एक रिपोर्ट से संकेत मिलता है, सार्वजनिक प्राधिकरण श्रमिकों की पहुंच तक मुआवजे का विस्तार कर सकता है। यानी जिन मजदूरों का मुआवजा 15 हजार या 15 हजार रुपये से कम है तो उनके मुआवजे की सीमा फिलहाल 21 हजार रुपये होगी. उदाहरण के लिए, यदि किसी ईपीएफ कर्मचारी का मुआवजा 15,000 रुपये है, तो उसका मुआवजा हर महीने 21 हजार रुपये होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक समिति ने वेतन सीमा (Epfo Salary Limit Increased) को बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है। कमिटी ने कहा है कि सरकार विचार-विमर्श के बाद की तारीख से बढ़ोतरी को लागू कर सकती है। ऐसे में अगर EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की ओर से बढ़ोतरी स्वीकार कर ली जाती है तो लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

Employees pension scheme: किसे मिलेगा फायदा

Epfo Salary Limit Increased- जैसा कि रिपोर्ट से संकेत मिलता है, जहां तक ​​​​संभव हो अतिरिक्त व्यक्तियों को लाया जाएगा, इसके निष्पादन से सार्वजनिक प्राधिकरण पर भार बढ़ेगा। फिलहाल मामले को लोक प्राधिकरण की हरी झंडी मिलने का अंदेशा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र अब तक ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के लिए हर साल 6,750 करोड़ रुपये खर्च करता है। एक बार नया प्रस्ताव लागू होने के बाद संभावित 7.5 लाख अतिरिक्त मजदूरों को योजना के दायरे में लाया जाएगा।आश्चर्यजनक रूप से, इस तरह के विकल्प को आखिरी बार वर्ष 2014 में क्रियान्वित किया गया था। उस समय जब पीएफ के लिए जहां तक ​​संभव हो 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था।

एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बाद, अनुमानित 7.5 मिलियन अतिरिक्त विशेषज्ञों को योजना से लाभ होगा। अभी तक केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत हर साल करीब 6,750 करोड़ रुपये का भुगतान करती है।

Epfo Salary Limit Increased – सरकार का मंजूरी जरूरी

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 20 से अधिक प्रतिनिधियों वाले किसी भी संगठन को ईपीएफओ के साथ नामांकित किया जाना चाहिए और 15,000 रुपये तक की खरीद करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ षड्यंत्र को आवश्यक बनाया गया है। यह भी बताया गया है कि 21,000 रुपये से अधिक की सीमा को पार करने वाले विशेषज्ञों को सेवानिवृत्ति षड्यंत्र के दायरे में लाया जाएगा और अन्य संघीय सेवानिवृत्ति सहायता योजना का लाभ भी दिया जाएगा।

बता दें कि Employees’ Provident Fund और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत EPFO कर्मचारियों को पेंशन और बीमा कोष के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2022 में EPFO ने शुद्ध आधार पर 1.52 मिलियन कर्मचारियों को जोड़ा, जो दिसंबर 2021 में 1.26 मिलियन की तुलना में 21 फीसदी से अधिक की वृद्धि है।

EPS के संबंध में अभी क्या नियम है

जब हम कोई काम शुरू करते हैं और EPF से एक व्यक्ति बनते हैं, तो हम EPS से भी एक व्यक्ति बन जाते हैं। प्रतिनिधि अपने मुआवजे का 12% ईपीएफ में देता है, उसकी संस्था भी उतनी ही राशि देती है, लेकिन उसका 8.33 प्रतिशत हिस्सा भी ईपीएस में जाता है। जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि वर्तमान में सबसे बड़ा पेंशन योग्य मुआवजा सिर्फ 15 हजार रुपये है उदाहरण के लिए लगातार वार्षिकी शेयर सबसे बड़ा (15000 का 8.33%) 1250 रुपये है।

pension की गणना के लिए अधिकतम वेतन कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भी 15 हजार रुपये माना जाता है, जिसके अनुसार एक कर्मचारी को EPS के तहत अधिकतम 7,500 रुपये पेंशन मिल सकती है।

आखिरी संशोधन 2014 में किया गया था

बता दें कि 15 हजार रुपए से कम सैलरी वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए EPF scheme जरूरी है। इसमें सरकार आपकी बेसिक सैलरी का 1.6 हिस्सा योगदान के तौर पर देती है। वेतन सीमा (EPFO Salary Limit) को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने से 75 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। पिछली बार वेतन सीमा को 2014 में बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था।

सारांश (Summary)

तो दोस्तों आपको कैसी लगी या जानकारी तो आप हमें Comment box में बताना ना भूले और अगर इस आर्टिकल से जुड़ी आपके पास कोई सवाल या किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों इस आर्टिकल अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें।

EPFO Salary Limit – FAQ