किसान सम्मान निधि योजना में गति लाने के लिए सहकारिता विभाग को नोडल विभाग तथा सहकारिता रजिस्ट्रार को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है । जिससे अपने नजदीकी ई-मित्र पर अपना आवेदन करवा सकेंगे ।
Contents
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार की इस योजना की शुरुआत की गई । किसान सम्मान निधि ‘पीएम-किसान’ योजना (Kisan Samman Nidhi Yojana) के लिए सहकारिता विभाग को नोडल विभाग तथा सहकारिता रजिस्ट्रार को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है ।
सहकारिता रजिस्ट्रार ने मंगलवार को एक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक को बताया कि प्रदेश में योजना को पारदर्शी एवं त्वरित बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से लघु सीमांत कृषक पोर्टल बनाया गया है , और इसे 16 फरवरी 2019 से लागू कर दी गई है ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की ओर से 100% वित पोषित है तथा पात्र किसान परिवार को 1 वर्ष की अवधि में ₹6000 की प्रत्यक्ष संबंधित सहायता दी जाएगी । पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थी को सहायता राशि दो- दो हजार की तीन किस्तों में दी जाएगी , और इसे सीधे किसान के खाते में डायरेक्ट डेबिट पर के माध्यम से भेजा जाएगा, इसके लिए आधार नंबर होना जरूरी है ।
योजना की पहली किस्त किसान के खाते में इसी फरवरी आ सकती है, योजना के लिए किसानों की लिस्ट जारी कर दी गई है जिसे आप यहां से चेक कर सकते हैं ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) योजना की घोषणा की । इस योजना के तहत लगभग 12 करोड लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6000 का भुगतान उनके सीधे खाते में तीन किस्तों में किया जाएगा । इस योजना के लिए 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसान ही हकदार होंगे । पीएम किसान में लाभार्थियों की सूची जारी कर दी गई है इसको आप यहां से देख सकते हैं ।
गोयल ने बताया था कि मार्च 2019 में किसानों को इस योजना की पहली किस्त दी जाएगी , लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुनने में यह आ रहा है कि सरकार इसी माह फरवरी तक लाभार्थी किसानों के खाते में दो किस्त यानी ₹4000 भेजेगी । केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों की सूची जारी करने का आदेश दिया है , इसके लिए वेबसाइट भी बनाया गया है , इस वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची देखी जा सकती है ।
