7वीं आर्थिक जनगणना के लिए आईटी आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आँकड़ों को संग्रहित, सत्यापित, रिपोर्ट बनाए जा रहे हैं और उन्हें प्रसारित किया जाएगा। 7th economic census 7वीं आर्थिक जनगणना के परिणाम को क्षेत्रीय कार्य के प्रमाणन और सत्यापन के बाद ही उपलब्ध किया जाएगा। इसके बाद इसके परिणामों को जनता तक पहुंचाया जाएगा।
1978 में पहली बार आयोजित की गई थी भारत की 7वीं जनगणना। यह जनगणना देश भर में सभी संस्थानों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करेगी और इसका उद्देश्य संरचनात्मक और प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाना है।
भूपेश बघेल मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि 2023-24 वित्तीय वर्ष के पहले दिन, यानी 1 अप्रैल से, छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। COMMISSION STRACTURE FOR CSC इस क्रिया के अंतर्गत, कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशन में, छत्तीसगढ़ के सभी विकास खंडों के गांवों में सर्वेक्षण टीमें जा रही हैं और सर्वेक्षण कार्य कर रही हैं।
आर्थिक मामलों के विभाग, भारतीय वित्त मंत्रालय, प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट से पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। यह सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन के साथ तैयार किया जाता है। यह मंत्रालय का एक आँकड़ों और तथ्यों पर आधारित देश के वार्षिक आर्थिक विकास का अवलोकन प्रदान करता है।