सरकार की नई योजना, किसानों और बेरोजगारों को मिलेगी हर महीने सैलरी ।

सरकार की नई योजना, किसानों और बेरोजगारों को मिलेगी हर महीने सैलरी ।

सरकार की नई योजना  केंद्र सरकार जल्दी ही किसानों और बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दे सकती है, इस योजना के माध्यम से गरीब मध्यम किसानों और बेरोजगार युवक और युवतीओ को हर महीने सैलरी देगी, जिससे उनका जीवन यापन आसानी से हो सके ।

27 दिसंबर को होगी इसकी बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना को अपनी अध्यक्षता में हरी झंडी देने जा रही है ,जिसके लिए 27 दिसंबर को इसके ऊपर बैठक की जाएगी । यहां तक की इस बैठक से पहले सभी मंत्रालयों से यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को लेकर सुझाव मांगे गए हैं ।
सुझाव आने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली इससे ऊपर अंतिम बजट में घोषणा कर सकते हैं ।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम (UBI) क्या है ?

यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के तहत सरकार देश की हर एक नागरिकों को एक निश्चित राशि देती है ” बिना किसी शर्त के ” ।
इस स्कीम के तहत कुछ खास तबकों को महत्ता दी जाती है, जैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और किसानों को । यहां तक कि इस स्कीम के तहत 20 करोड़ लोगों को शामिल किया जा सकता है ।

मोदी सरकार इस स्कीम पर पिछले 2 साल से कार्य कर रही है, भारत सरकार के मुख्य सलाहकार (CEA) रहे अरविंद सुब्रमण्यन 2018 में बताया था कि अगले साल एक और दो राज्यों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम शुरू कर दी जाएगी । सुब्रमण्यम ने 2016-17 के आर्थिक सर्वे में इसकी सिफारिश की थी ।

सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी राशि

इसके तहत बताया गया है कि देश के हर नागरिक की आंख से आंसू पोछने का महात्मा गांधी का उद्देश्य पूरा करने में “यूबीआई” सफल हो सकता है । योजना के तहत लाभार्थियों को पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर के माध्यम से मिलेगा , और इससे बीच के भेदी का भी कार्य खत्म हो जाएगा, लाभार्थियों को सैलरी लेने के लिए कहीं भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा ।
यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI ) के लिए जन धन, आधार और मोबाइल की जरूरत पड़ेगी और यह पूरी तरह से कार्यशील भी है ।

सर्वेक्षण के अनुसार यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के लॉन्च होने से देश में गरीबों की संख्या में काफी कमी आएगी और यह घटकर लगभग आधे हो जाएंगे, यहां तक कि इसे लागू करने पर सफल घरेलू उत्पाद का महज 4 फ़ीसदी राशि ही लगेगी ।

शुरू कर दिए गए हैं पायलट प्रोजेक्ट

मध्य प्रदेश में इस योजना की शुरुआत 2010 मे की गई थी यह योजना 2016 तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई गई थी , और इसका काफी सकारात्मक नतीजा भी आया । इंदौर के 8 गांव के 6 हजार की आबादी के बीच इसे चलाया गया पुरुषों और महिलाओं को ₹500 बच्चों को हर महीने ₹150 दिया गया । तेलंगाना और झारखंड जैसे छोटे राज्यों में भी स्कीम चलाई गई , तेलंगाना जैसे राज्य में सरकार किसानों को फसल बोने से पहले 4-4 हजार रुपये की मदद भी कराती है ।

इस देश में चल रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम

भारत में इसकी शुरुआत की गई है लेकिन भारत के अलावा इन देश में इसे पहले से चलाया जा रहा है ।

फ्रांस, अमेरिका के कई राज्य, ब्राज़ील, कनाडा, फिनलैंड,डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड नीदरलैंड जैसे कई देशों में यह व्यवस्था पहले से ही मौजूद हैं ।