Pm Kisan payment को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया लगभग एक करोड़ किसानों को पहली किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेज दी गई है और अब 12 करोड़ किसानों को किस्त भेजा जाएगा ।
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Pm Kisan Payment , Pm Kisan की पहली किस्त ।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से Pm Kisan योजना की शुरुआत गरीब किसानों के खाते में पहली किस्त को भेजकर की । इस योजना के तहत किसानों को प्रति साल ₹6000 की रकम सरकार के द्वारा दी जाएगी । यह रकम किसान के खाते में दो-दो हजार रुपए तीन किस्तों में आएगी ।
1.01 करोड़ किसानों को भेजे गए पैसे ।
इस योजना के तहत 1.01 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त ₹2000 की भेजी गई । बाकी बचे किसानों के खाते में 31 मार्च 2019 तक Pm Kisan की पहली किस्त भेज दी जाएगी ।
सभी किसानों को फरवरी में क्यों नहीं मिली Pm kisan योजना की किस्त ।
इस प्रश्न को लेकर अगर बात करें तो सरकार का कहना यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थी किसानों की सूची राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, बहुत सारे राज्य सरकार ने किसानों की सूची केंद्र सरकार को नहीं दी जिस कारण से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पहला किस्त फरवरी के माह में नहीं दिया जा सका ।
31 मार्च 2019 तक मिलेंगे किसानों को पैसे ।
राज्य सरकार के द्वारा बताया गया है कि वह 31 मार्च से पहले सभी लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को दे देगी, केंद्र सरकार को यह सूचना मिलते ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे ₹2000 भेज दिए जाएंगे । पहले किसान की सूची देने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2019 की बताई गई थी लेकिन अब इस को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी गई है ।
किसानों को मिल सकते हैं ₹4000 ।
बता देते हैं कि पैसे ट्रांसफर के डेट में बढ़ोतरी की वजह से किसानों को एक 31 मार्च में योजना की पहली किस्त और अप्रैल के महीने में योजना की दूसरी किस्त दी जाने की आशंका जताई जा रही है , इस प्रकार से कुछ समय के अंतराल में किसानों के खाते में ₹4000 दिए जा सकेंगे । योजना के तहत किसानों को ₹6000 प्रति साल दिया जाएगा ।
अप्रैल तक मानसून की शुरुआत हो जाएगी और मानसून शुरू होने से पहले किसानों को ₹4000 की मदद करने के पीछे भी सरकार का उद्देश्य है । आमतौर पर किसान को मॉनसून से पहले ज्यादा रकम की जरूरत होती है वह इस दौरान खाद बीज आदि की खरीद करते हैं ।
कुछ राज्य , केंद्र सरकार को किसानों का डेटा देने से इंकार कर रही है इस कारण से इन किसानों के खाते में पैसे भेजने में केंद्र सरकार को दिक्कत आ सकती हैं । पश्चिम बंगाल योजना के लिए किसानों का डाटा देने से इंकार कर रही है ।
